वक्फ कानून पर सुप्रीम सवाल! सरकार को राहत मिलेगी या लगेगी रोक? जानिए अब तक की सुनवाई का पूरा हाल

Waqf Law 2025: देश की सबसे बड़ी अदालत में इन दिनों एक बड़ा मामला चर्चा में है—वक्फ कानून को लेकर. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर लंबी सुनवाई हुई, करीब 70 मिनट तक चली. इस दौरान कोर्ट ने सरकार से कई कड़े सवाल पूछे, जिससे साफ हो गया कि मामला बेहद गंभीर है और सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला.

क्या है पूरा मामला?

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपील की है. उनका कहना है कि इस कानून में कई खामियां हैं और यह संविधान के खिलाफ है. दूसरी तरफ, केंद्र सरकार इस कानून का बचाव कर रही है. बुधवार की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और कोर्ट ने बीच-बीच में अपनी टिप्पणियों से माहौल गर्म कर दिया.

तीन बड़े मुद्दे जो चर्चा में रहे

बुधवार को सुनवाई के दौरान वक्फ कानून के तीन मुख्य बदलावों पर बात हुई:

वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी का डिनोटिफिकेशन – यानी बिना रजिस्ट्रेशन वाली पुरानी वक्फ संपत्तियों का दर्जा खत्म करना.

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति – जिसे लेकर कई सवाल उठे.

विवादों में कलेक्टर को अधिकार देना – कोर्ट ने पूछा कि क्या यह अधिकार ट्रिब्यूनल के दायरे में आना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या पूछा?

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कुछ अहम सवाल किए:

अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी बाय यूजर है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं तो उसका क्या होगा?

जो मस्जिदें 14वीं से 16वीं सदी के बीच की हैं और जिनके पास रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज़ नहीं हैं, उन्हें रजिस्टर करना कैसे मुमकिन होगा? रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश शासन से पहले नहीं होता था, उस समय की संपत्तियों का क्या होगा?

विवाद की परिभाषा क्या है और इसे कैसे तय किया जाएगा?

सरकार की ओर से क्या जवाब मिला?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा:

अगर कोई संपत्ति सरकारी है, तो कलेक्टर उसकी जांच करेगा और रिकॉर्ड सही किया जाएगा.

अगर किसी को कलेक्टर के फैसले पर ऐतराज है, तो वह ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है.

1923 से लेकर 2013 तक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहा है.

अब आगे क्या होगा?

बुधवार को अंतरिम आदेश आने की संभावना थी, लेकिन समय की कमी के कारण कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी. आज यानी गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी, और उम्मीद है कि कोर्ट वक्फ कानून से जुड़े इन तीन मुद्दों पर अपना रुख साफ करेगा.

अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

सरकार के लिए ये सुनवाई आसान नहीं लग रही. सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों ने साफ कर दिया है कि अंतरिम आदेश से पहले गहरी पड़ताल होगी. क्या वक्फ कानून पर रोक लगेगी? या सरकार को राहत मिलेगी? इसका जवाब शायद आज की सुनवाई में मिल जाए.