क्या है Lateral Entry UPSC एग्जाम दिए बिना मिल जाती है उससे भी बड़ी नौकरी

लेटरल एंट्री एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी उम्मीदवारों को वरिष्ठ या विशेष पदों पर नियुक्त किया जाता है, बजाय आंतरिक पदोन्नति या पारंपरिक भर्ती के, 17 अगस्त को, UPSC ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के लिए 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है. ये पद लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुबंध पर भरे जाएंगे, जो 2018 से केंद्र सरकार में लागू है.

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लेटरल एंट्री (lateral entry) एक प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन में वरिष्ठ या विशेष पदों पर बाहरी उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है, बजाय इसके कि आंतरिक पदोन्नति या पारंपरिक भर्ती प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाए. यह सामान्यतः तब किया जाता है जब विशिष्ट विशेषज्ञता, अनुभव, या नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. 

UPSC ने 17 अगस्त को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक, और उप सचिव के प्रमुख पदों के लिए 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है. इन पदों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव शामिल हैं. इन पदों की भर्ती लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुबंध पर की जाएगी, जो पहले से ही 2018 से केंद्र सरकार के उच्च पदों पर लागू की जा रही है.

लेटरल एंट्री से नियुक्तियों की सैलरी

इस पद के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष है. चयनित उम्मीदवारों को महंगाई, परिवहन, और मकान किराया भत्ते सहित लगभग 2.7 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा. निदेशक पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है. इस स्तर पर चयनित उम्मीदवारों को लगभग 2.32 लाख रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होगा.

उप सचिव के पद के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1.52 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.अब तक, लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 35 निजी क्षेत्र से हैं.

Rahul gandhi (X)

लेटरल एंट्री के नोटिफिकेशन बाद से ही विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है रविवार 18 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया (X) पर नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ RSS के माध्यम लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं. लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का हक छीना जा रहा है.

यह सरकारी नौकरी तीन साल के लिए अनुबंध आधारित होगी. जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए 15 साल, डायरेक्टर के लिए 10 साल, और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए 7 साल का कार्य अनुभव आवश्यक है. प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं.

First Updated : Monday, 19 August 2024