समान नागरिक संहिता पर क्या है उद्धव ठाकरे का रुख? करेंगे समर्थन या जताएंगे विरोध ?

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता पर आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन मिलने के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) का भी समर्थन मिल सकता है. शिवसेना (यूबीटी) के तरफ से इस बाबत कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में UCC के पक्ष में उद्धव ठाकरे की पार्टी केंद्र सरकार का समर्थन करेगी. इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने UCC का समर्थन किया है. 

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आया है. ऐसे में यह कहना गलत है कि हम उसके विरोध में है. ड्राफ्ट आने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी.

UCC पर समर्थन में आप और शिवसेना 

पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद से देशभर में सियासी घमासान मच गया है. इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं. जहां दिल्ली-पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया. तो वहीं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत पर उतर आए और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए UCC का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं. इसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी UCC का कड़ा विरोध किया. वहीं, शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने UCC पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि हम इसका न विरोध करेंगे और न समर्थन.

समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम मोदी ने दिया था बड़ा बयान

देश में इन दिनों एक मुद्दा खूब तूल पकड़ा हुआ है. जिस पर जमकर सियासत हो रही है और इस अब इस सियासत के केंद्र में पीएम मोदी भी आ गए है. पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा छेड़कर इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया है. पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए यूसीसी की जोरदार वकालत की है. पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि, भूखी पार्टियां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मुसलमानों में भ्रम फैला रही हैं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूसीसी लागू करो लेकिन वोट बैंक के भूखे ये लोग नहीं चाहते हैं. इसके नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि अगर एक परिवार में सदस्यों के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो तो परिवार नहीं चल सकता. ऐसे ही एक देश में लोगों के लिए अलग-अलग कानून कैसे हो सकता है? एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं.