Maharastra: महाराष्ट्र में हुईं मौतों का कौन है जिम्मेदार, जानिए क्या है वजह?, अब तक कितने लोगों की हुई मृत्यु

Maharastra: महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से मरीजों की मौत का आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक दूसरे जिलों में मौतें हो रही हैं.

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Edited By: Sachin

हाइलाइट

  • महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार हो रही है मरीजों की मौत
  • मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रसाशन पर लगाया लापरवाही का आरोप
  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 80 मरीजों की हुईं मौत .

Maharastra: महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से मरीजों की मौत का आंकड़े  रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक दूसरे जिलों में मौतें हो रही हैं. दरअसल, महाराष्ट्र के नादेड़ जिले के बाद अब नागपूर जिले में 4 दिनों के अंदर 80 मरीजों ने अपना दम तोड़ा है. यह मौतें नागपुर के एक गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुईं है। इन दोनों अस्पतालों में 1 से 3 अक्टूबर तक 59 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 4 अक्टूबर को 21 और मौतें हुईं. 

मरने वालों के परिजनों का आरोप

दोनों ही जिले में जिन मरीजों की मौत हुईं उनके परिजनों ने इन मौतों के पीछे अस्पताल में दवाइयों की भारी कमी, गंभीर मामलों में ऑपरेशन करने में हुई देरी और मरीजों के लिए अस्पताल में पर्याप्त बेड का कोई इंतजाम ना होने की वजह बताई है। 

मेडिकल कॉलेज के डीन ने क्या कहा?

मरने वाले परिजनों ने अस्पताल के अंदर जो कमियाँ गिनवाईं थी। उसके विपरीत नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन का कुछ और ही कहना है. अस्तापल के एक डॉक्टर राज गजभिये 80 मरीजों की मौत की वजह कुछ और ही बता रहे हैं. डीन के अनुसार अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीजों की मौत नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी प्रकार की दवाएं भी हैं और इंतजाम भी। 

परिजनों की बात नकारते हुए यही जवाब नांदेड़ के शंकर राव चव्हाण मेडिकल कॉलेज के डीन ने भी दिया। आपको बात दें कि इस अस्पताल में दो दिनों में 31 मरीजों की मौत हुईं थी. उन्होंने भी अस्पताल में लापरवाही होने से इनकार किया था. लेकिन नांदेड़ में मौत का आंकड़ा बढ़ कर 31 से 51 पर जा पहुंचा है, और मरने वाले परिजनों को पूछने वाला कोई नहीं है । 

मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस 

वहीं अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन से इन मौतों पर सही जवाब ना मिलने के बाद अब मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

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06 October 2023, 04:54 PM IST

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