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प्राइवेट Vs सरकारी: किसकी सैलरी भारी? जानिए क्या कहती है ये रिपोर्ट

किन क्षेत्रों के कर्मचारी सैलरी के मामले में ज्यादा मजे में रहते हैं. आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अगर लागू होता है तो क्या सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं ये भी बड़ा सवाल है.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग के गठन (Eighth Pay Commission) की खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है. अगर भत्ते पहले की तरह ही मलते रहे तो तो सरकारी नौकरी वालों की तो मौज है. सवाल ये भी है कि क्या इसका असर प्राइवेट नौकरी की इनकम पर भी पड़ेगा. क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी आठवां वेतन आयोग कोई गुड न्यूज लेकर आएगा? प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में से किसी सैलरी ज्यादा होती है. क्या तनख्वाह के मामले में प्राइवेट वाले सरकारी वालों से पहले से फायदे में हैं, या नहीं, यहां जानते हैं.

कौन ले रहा ज्यादा सैलरी?

दरअसल सातवां वेतन आयोग लगने से पहले IIM अहमदाबाद ने सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों  की सैलरी की तुलना की थी. जिससे ये पता चला कि कमाई के मामले में कौन ऊपर है.

किन कर्मचारियों की मौज

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले की इस स्टडी में सरकारी अधिकारी की सैलरी  58100 से शुरू होती थी.जॉइंट सेक्रटरी की सैलरी 1.82 लाख, सेक्रटरी की 2.25 लाख और कैबिनेट सेक्रटरी की सैलरी 2.5 लाख थी. लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अगर भत्तों और बंगलों को मिला दें तो यह कई गुना बैठ जाएगी. मसलन कैबिनेट सेक्रटरी का लुटियंस जोन के बंगले का किराया जाहिर तौर पर उनकी सैलरी से ज्यादा है. ऐसे में भत्तों और सैलरी का जोड़ करें, तो सरकारी कर्मचारी ज्यादा मौज में रहते हैं.

प्राइवेट नौकरी वालों को कितना फायदा

अब जब आठवां वतन आयोग लगेगा तो क्या इसका फायदा निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को मलेगा या नहीं ये सवाल हर उस शख्स के मन में रहता है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है. माना तो यही जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की  सिफारिशों का असर बाकी सेक्टरों में कर्मचारियों की सैलरी पर भी दिखेगा.केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सरकार के आठवें वेतन आयोग के फैसले की जानकारी देते हुए ये बात कही है. उनका कहना है कि एक बार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी, तो  देश के सभी संगठनों पर इसका असर दिखेगा. सभी संगठन इसको फॉलो करते रहे हैं.

यह खबर सीधे भाषा सिंडीकेट से उठाई गई है. इसे Jbt ने संपादित नहीं किया है.

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17 January 2025, 05:57 PM IST

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