हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही सरकार केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट से बताएगा कारण

Supreme Court Collegium: केंद्र सरकार, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के साथ जानकारी साझा करेगी. गुरुवार (19 सितंबर) को केंद्र सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले हफ्ते जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की है, जिसके बावजूद भी कई नामों को मंजूरी नहीं दी गई.

Supreme Court Collegium: केंद्र सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के साथ जानकारी साझा करेगी. गुरुवार, 19 सितंबर को केंद्र सरकार ने बताया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले हफ्ते जानकारी दी जाएगी. 

कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, लेकिन कई नामों को अभी मंजूरी नहीं मिली है. इस पर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्थगित करने की मांग की है. केंद्र ने कहा कि इस याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की जाए.

अटॉर्नी जनरल का बयान

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे. अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर पीठ ने कहा कि स्थगन के लिए दलीलें शुक्रवार को पेश की जा सकती हैं, क्योंकि मामला पहले से विचाराधीन है.

केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया कि झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. राज्य सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी न देने पर नाराज है और अब सुप्रीम कोर्ट गई है. कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रामचंद्र राव का नाम सुझाया था.

कॉलेजियम की सिफारिशें

कॉलेजियम ने 11 जुलाई, 2024 को कई राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाए थे, जिनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय शामिल हैं.

First Updated : Thursday, 19 September 2024