Women Reservation Bill: सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और राज्यसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के बिल पर बात बन गई है. पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक के बाद से खबर आ रही है कि महिला आरक्षण बिल पर सहमती बन गई है और इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है. बता दें कि इस खबर की फिलहाल कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है.
बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला ले सकती है. बता दें कि महिला आरक्षण का मुद्दा करीब 27 साल पुराना है. यूपीए की सरकार के समय कई बार कोशिश की गई कि इसे सदन से पास कराया जा सके लेकिन संभल नहीं हो सका.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र से ठीक पहले अपनी वर्किंग कमेटी में महिला आरक्षण विधेयक लानी की मांग रख दी है उससे कहा जा रहा है कि सरकार पहले ही इस मसले पर पूरी तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस को इस बात की भनक पहले से ही लग चुकी है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया ताकि बिल पास होने पर इसका पूरा क्रेडिट सरकार को ही ना मिल जाए. First Updated : Monday, 18 September 2023