Wrestler Protest: बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज होगी FIR, प्रदर्शनकारी पहलवानों ने की WFI अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग

साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवानों ने बृजभूषण सिंह को जेल में डालने की मांग की है। पहलवानों का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है।

देश के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई नामी पहलवानों का जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

इसके बाद देश के नामी पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए WFI अध्यक्ष को जेल में डालने की मांग की। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम पिछले छह दिनों से धरने पर बैठे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हम अगला कदम लेंगे। हमारी मांग है कि उन्हें (अध्यक्ष बृजभूषण) जेल में डाला जाए। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें सभी पदों से हटाया जाए।

पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि उनको (बृजभूषण सिंह) तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। हमें पुलिस की FIR का इंतजार है कि किन-किन धाराओं में केस दर्ज होता है। पूनिया ने दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारा फोन नहीं उठाया। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि हम हमारे बयान सुप्रीम कोर्ट के सामने देंगे। बृजभूषण को उसके सारे पदों से हटाने और जेल में डालने के बाद ही हम अपना धरना खत्म करेंगे।  

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पिछले कई दिनों से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे पहलवानों की मांग है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने वाली निगरानी पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक और बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR हो। इस मामले को लेकर प्रदर्शकारी पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। First Updated : Friday, 28 April 2023