ज़ाकिर नाईक का विवादित वीडियो: वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट होने की अपील

WAQF BOARD: ज़ाकिर नाईक ने अपने नए वीडियो में वक्फ बोर्ड बिल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि यह मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों पर हमला है. नाईक ने मुस्लिमों से अपील की है कि वे एकजुट होकर इस बिल का विरोध करें, जिससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों की रक्षा हो सके. वीडियो ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद और तनाव को जन्म दिया है.

WAQF BOARD:  विवादित इस्लामी उपदेशक ज़ाकिर नाईक ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को उकसाने का प्रयास किया है. वीडियो में नाईक ने वक्फ बोर्ड बिल को मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि यह बिल मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है.

नाईक ने वीडियो में कहा, 'सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना चाहती है. यह संपत्तियां मुस्लिमों के लिए धार्मिक महत्व की हैं और सरकार के इस कदम से मुस्लिमों की धार्मिक पहचान पर खतरा होगा.' उन्होंने आगे कहा कि बिल का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को कमजोर करना है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना है.

नाईक का ठोस दावा

वीडियो में नाईक ने कहा कि भारत में 21 करोड़ से अधिक मुस्लिम हैं और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि, यदि दो प्रतिशत यानी लगभग 50 लाख मुस्लिम लोग भी इस बिल के विरोध में उठ खड़े हों, तो बिल को पारित होने से रोका जा सकता है. नाईक ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम समुदाय को इस बिल का विरोध करने के लिए संगठित होना चाहिए.

मुस्लिमों से की अपील

नाईक ने मुस्लिमों से अपील की है कि वे इस बिल के खिलाफ एकजुट हों और इसका विरोध करें. उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सचेत करते हुए कहा कि यह बिल उनके अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. वीडियो के जारी होने के बाद, कई नेताओं और संगठनों ने नाईक की टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की है.

उनका कहना है कि इस तरह के बयान साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं और समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं. कुछ नेताओं ने नाईक के वीडियो को विवादास्पद और भड़काऊ करार देते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है. 

First Updated : Monday, 09 September 2024