India-Bangladesh Relation: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को पत्र भेजकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस ढाका भेजने की मांग की है. बांग्लादेश ने कहा है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए लौटना होगा. इस कदम से दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है.
सोमवार, 23 दिसंबर 2024 को, बांग्लादेश सरकार ने इस मामले पर भारत सरकार से औपचारिक बातचीत की. भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत यह मांग की जा रही है.
बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने जानकारी दी कि उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए. उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार को सूचित किया है कि बांग्लादेश सरकार चाहती है कि शेख हसीना न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस आएं."
भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस संधि के तहत, दोनों देशों के बीच भगोड़े आरोपियों और अपराधियों को सौंपने का समझौता हुआ था. हालांकि, इस संधि में एक प्रावधान यह भी है कि अगर आरोप राजनीतिक प्रकृति के हैं, तो प्रत्यर्पण का अनुरोध खारिज किया जा सकता है.
बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना पर सामूहिक हत्या, लूटपाट, जालसाजी और गुमशुदगी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. 'अन्फोल्डिंग द ट्रूथ' नाम की एक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना ने कई अहम व्यक्तियों को गायब कराने में भूमिका निभाई है. First Updated : Monday, 23 December 2024