Bangladesh violence: बांग्लादेश में बढ़ रहे हैं हिंदुओं पर हमले, अब अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और उनके पूजा स्थलों पर हो रहे हमलों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है. खासतौर पर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंसा की इन घटनाओं में तेज़ी आई है. इस पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी है.

Ritu Sharma

• Last Updated : Wednesday, 25 December 2024

Dhaka violence: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और उनके पूजा स्थलों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ये घटनाएं और तेज हो गई हैं. इस पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतरिम सरकार से सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस के बीच हुई फोन बातचीत में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों पर चर्चा की गई. सुलिवन ने धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम सरकार से कड़े कदम उठाने की अपील की.

बढ़ते हमले और बांग्लादेश सरकार की चुनौती

वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई है। मंदिरों को निशाना बनाना, हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ाई है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह इन घटनाओं में शामिल हैं और अंतरिम सरकार इन्हें नियंत्रित करने में विफल रही है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और अपील

बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश से आग्रह किया है कि वह मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए. वहीं, भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी व्हाइट हाउस से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की मांग की. उन्होंने कहा, ''अमेरिका को हमेशा पीड़ितों की आवाज बनना चाहिए. प्रधानमंत्री यूनुस को अपने वादे निभाने होंगे.''

मानवाधिकार संगठनों का आरोप

इसके अलावा आपको बता दें कि एडवोकेसी समूह हिंदूएक्शन ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने हिंदू समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है. संगठन ने अंतरिम सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है. First Updated : Wednesday, 25 December 2024