भारत के साथ रिश्ते खत्म करने की तैयारी में बांग्लादेश, कई समझौतों पर कैंची चला सकती है यूनुस सरकार

Bangladesh News: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार भारत के साथ किए गए कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रद्द कर सकती है. खबरें ये भी हैं कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ऐसे समझौते की समीक्षा की तैयारी शुरू भी कर दी है.

Bangladesh News: बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद काफी हिंसा देखने को मिला. अभी हाल ही में खबर आई थी बांग्लादेशी हिंदुओं से अंतरिम सरकार द्वारा जबरन उनकी सरकारी नौकरी छीनी जा रही है. वहीं अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश की युनस सरकार भारत के साथ अपने सभी रिश्तों को तोड़ने की तैयारी कर रह रही है. कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतरिम सरकार को लगता है कि शेख हसीना की सरकार का भारत के साथ अच्छे संबंध थे और हो सकता है कि MoUs पर हस्ताक्षर करते समय भारतीयों हितों का खास ध्यान रखने के लिए मजबूर होना पड़ा. गौरतलब है कि जून 2024 में शेख हसीना ने भारत के साथ कुल 10 MoUs पर हस्ताक्षर किए थे.

सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ऐसे समझौते की समीक्षा की तैयारी कर रही है जो बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं है. हालांकि इस बात की अभी कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अंतरिम सरकार ने साफ किया है कि अगर कानूनी रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाना जरूरी होता है तो प्रत्यर्पण की कोशिश की जाएगी.

भारत-बांग्लादेश के रिश्ते में आ सकती है दरार

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पूर्व में हस्ताक्षर किए हुए कुछ समझौते मुल्क के लिए अगर फायदेमंद पाए जाते हैं तो अंतरिम सरकार उसे कैंसिल कर सकती है. लेकिन इन खबरों पर अंतरिम सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में अंतरिम विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा था कि MoUs बाध्यकारी समझौते नहीं हैं और इन्हें संशोधित किया जा सकता है और इसे वापस भी लिया जाता है.

रडार पर भारत से जुड़े प्रोजेक्ट्स

भारत से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश को दिए जाने वाले भारतीय कर्ज को लेकर भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं. प्लानिंग मंत्रालय इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट्स के जरिए जारी और प्रस्तावित प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहा है. बांग्लादेशी अखबर ने प्रोथम एलो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट्स के हितधारकों को ऐसा लगता है कि ये LoCs खासतौर से भारत के हितों से जुड़े हैं. इस रिपोर्ट में आशुगंज से अखौरा तक फोर लेन रोड का भी जिक्र किया गया है.

बता दें कि भारत ने तीन LoCs के जरिए 2010, 2016 और 2017 में कुल 7.36 बिलियन डॉलर का लोन देने का वादा किया है लेकिन, बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अभी तक भारत ने सिर्फ 1.80 बिलियन डॉलर ही जारी किया है. 3 LoCs के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच 36 प्रोजेक्ट चल रहे हैं.

First Updated : Tuesday, 03 September 2024