कनाडा सरकार के नए फैसले से भारतीयों की लॉटरी लगी! जानिए क्या है पूरा मामला

कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए ओपन वर्क परमिट (OWP) के नियमों में बदलाव किया है, जिससे कनाडा में रहने वाले हजारों भारतीय नागरिकों को फायदा होने की उम्मीद है. यह घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद की गई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 जनवरी 2025 से केवल वही अंतरराष्ट्रीय छात्र और विदेशी श्रमिक जिनके जीवनसाथी कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, ओपन वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे.

नए नियमों के तहत, यह शर्तें छात्रों के अध्ययन कार्यक्रमों की अवधि और उच्च मांग वाले रोजगार क्षेत्रों पर आधारित होंगी. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय छात्रों को इस अपडेट से खास लाभ मिलेगा क्योंकि इसके तहत वे अपने जीवनसाथियों को कनाडा लाकर काम करने की अनुमति दे सकते हैं, जबकि वे अपनी पढ़ाई या काम जारी रख सकते हैं.

नए ओपन वर्क परमिट पात्रता मानदंड

ओपन वर्क परमिट केवल उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के जीवनसाथियों को मिलेगा जो मास्टर प्रोग्राम्स में दाखिला ले चुके हैं, जो 16 महीने या उससे अधिक समय के होते हैं, डॉ. प्रोग्राम्स में या कुछ विशेष पेशेवर कार्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं.

विदेशी श्रमिकों के परिवारों के लिए ओपन वर्क परमिट की पात्रता उन जीवनसाथियों तक सीमित होगी जो TEER 1 श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं, या जिनकी नौकरी TEER 2 और 3 पदों पर है और जो श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे हैं. इनमें स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान, खेल और सैन्य क्षेत्र के रोजगार शामिल हैं.

निर्भर बच्चों के लिए ओपन वर्क परमिट में बदलाव

कनाडा सरकार ने निर्भर बच्चों के लिए ओपन वर्क परमिट के नियमों को भी सख्त कर दिया है. अब ऐसे परिवारों के सदस्य ओपन वर्क परमिट के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके बजाय, वे अन्य कार्य परमिट विकल्पों की तलाश कर सकते हैं जो कनाडा के वर्क परमिट कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध हैं.

अंतरराष्ट्रीय छात्र अध्ययन परमिट में कमी

इसके अलावा, कनाडा सरकार ने 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र अध्ययन परमिट का लक्ष्य 10% घटा दिया है. इसका मतलब यह है कि 2024 में जहां 485,000 अध्ययन परमिट दिए गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 437,000 हो जाएगी. IRCC (इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा) के अनुसार, 2026 में अध्ययन परमिट की संख्या 2025 के मुकाबले अपरिवर्तित रह सकती है.