इजरायल की नई रणनीति? फिलिस्तीनियों को शिविरों से बाहर निकालने के लिए ड्रोन से रोते हुए बच्चों की आवाज़ का किया इस्तेमाल

गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में इजरायली बलों पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. यूरो-मेड मानवाधिकार पर्यवेक्षक महा हुसैनी ने इजरायल पर आरोप लगाया कि उसने क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो रोते हुए बच्चों और चीखती महिलाओं की आवाजें बजाते हैं. उनका कहना है कि इन आवाजों का उद्देश्य फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बाहर निकालने और खुले क्षेत्रों में लाकर उन्हें निशाना बनाना है.

क्वाडकॉप्टर के जरिए डर फैलाना

हुसैनी ने अल जजीरा से बातचीत में बताया कि अप्रैल 2023 के मध्य में उन्हें सूचना मिली कि इजरायली ड्रोन ग़ज़ा के विभिन्न इलाकों में विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं, जिसमें बच्चों की रोने की आवाजें और महिलाओं की चीखें शामिल थीं. उन्होंने कहा, "मैंने नुसेरात क्षेत्र का दौरा किया और कई फिलिस्तीनियों से बातचीत की. उनकी गवाही लगभग एक जैसी थी. कई लोग मदद के लिए बाहर निकले, लेकिन उन्हें इन ड्रोन से घातक हमला झेलना पड़ा."

एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संगठन का कहना है कि इजरायल ने गाजा में युद्ध के दौरान न केवल नागरिकों को निशाना बनाया, बल्कि बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और मानवीय सहायता की डिलीवरी को रोक दिया. एमनेस्टी ने इसे "नरसंहार" करार देते हुए अमेरिका और अन्य सहयोगियों से इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया है. संगठन का कहना है कि इजरायल का यह कदम हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर किए गए हमले के कारण उचित नहीं ठहराया जा सकता है.

इजरायल का बचाव

इजरायल सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है. इजरायल का कहना है कि वह केवल उग्रवादियों और आतंकवादियों को निशाना बना रहा है, न कि निर्दोष नागरिकों को. उनका दावा है कि हमास ने घने आवासीय इलाकों में लड़ाई छेड़ी है और उग्रवादी बुनियादी ढांचे को नागरिक क्षेत्रों में छिपाया है, जैसे कि घरों, स्कूलों और मस्जिदों के पास सुरंगों का निर्माण किया गया है.

मानवीय संकट और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

गाजा में मानवीय संकट और इजरायल द्वारा आपूर्ति रोकने के आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की है. इजरायल ने आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां सैकड़ों ट्रक मानवीय सहायता के बावजूद गाजा में जरूरी सामग्री नहीं पहुंचा रही हैं, जबकि उन्हें इसके लिए अनुमति दी गई थी.