India-Maldives Row: राजनयिक विवाद के बीच जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से की मुलाकात, एक्स पर शेयर की तस्वीर

India-Maldives Row: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार, (18 जनवरी) को युगांडा के कंपाला में अपने मालदीव के समकक्ष मूसा ज़मीर से मुलाकात की.

Manoj Aarya
Edited By: Manoj Aarya

Jaishnkar Meets Maldives Foreign Minister: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार, (18 जनवरी) को युगांडा के कंपाला में अपने मालदीव के समकक्ष मूसा ज़मीर से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर स्पष्ट बातचीत की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जयशंकर ने लिखा, "आज कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर से मुलाकात हुई. भारत-मालदीव संबंधों पर खुलकर बातचीत हुई साथ ही एनएएम से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई."

मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने भी बैठक के बारे में सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि एनएएम शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर से मिलना खुशी की बात थी.

"हम अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं" 

 विदेश मंत्री मूसा जमीर ने लिखा कि, "हमने भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के साथ-साथ मालदीव में चल रही विकास परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने और सार्क और एनएएम के भीतर सहयोग पर चल रही उच्च स्तरीय चर्चा पर विचारों का आदान-प्रदान किया."  "हम अपने सहयोग को और मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

मालदीव के साथ भारत के संबंधों में असहजता के बीच जयशंकर और ज़मीर के बीच मुलाकात हुई. मालदीव ने हाल ही में भारत से 15 मार्च तक हिंद महासागर द्वीपसमूह से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है.

राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को दिया था अल्टीमेटम

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि सभी भारतीय सैन्यकर्मियों को इस समय सीमा तक वापस बुलाया जाना चाहिए. मालदीव के राष्ट्रपति के प्रधान सचिव अब्दुल्ला नाज़िम इब्राहिम ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते. यह राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और इस प्रशासन की नीति है."

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18 January 2024, 10:46 PM IST

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