अधिकारी महिलाओं को फोन कर दे रहे प्रेग्नेंट होने की सलाह, घटती जनसंख्या के बीच इस देश की सरकार ने उठाया ये अजीबो-गरीब कदम

China News: दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन अब जनसंख्या में तेज़ी से गिरावट देख रहा है. भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन भारत में बढ़ती जनसंख्या भी एक समस्या बनती जा रही है.कुछ अन्य एशियाई देशों में भी चीन की तरह जनसंख्या में कमी हो रही है. कई मुस्लिम देशों में भी जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है. इस कारण चीन की सरकार भविष्य को लेकर चिंतित है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है. 2022 में यह रेट 1.09 फीसदी पर पहुंच गया. 2020 में, चीन ने एक बच्चे की नीति को खत्म किया था, जिसके तहत अगर किसी दंपति के एक से ज्यादा बच्चे होते थे, तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता था.

शंघाई का फर्टिलिटी रेट

चीन में जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए शंघाई का उदाहरण महत्वपूर्ण है. 2023 में शंघाई का फर्टिलिटी रेट केवल 0.6 फीसदी था. जबकि किसी समाज में जनसंख्या को बनाए रखने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए. फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला के कितने बच्चे हैं, और मौजूदा जनसंख्या को बनाए रखने के लिए एक महिला को कम से कम 2.1 बच्चे होने चाहिए.

चीन की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश

इस खतरे को देखते हुए, चीन की सरकार अब जनसंख्या बढ़ाने की कोशिशों में जुट गई है. 2020 से पहले, सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो उपाय किए थे, अब उन्हीं उपायों का उपयोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. सरकारी अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और मां बनने की उम्र वाली महिलाओं को काउंसलिंग दे रहे हैं.

फोन कर संबंध बनाने की सलाह

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रासरूट वर्कर महिलाओं को फोन करके उन्हें मां बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. रिपोर्ट में कई महिलाओं की कहानियां शामिल हैं. काउंसलिंग के दौरान, ये वर्कर महिलाओं से उनके पीरियड की टाइमिंग पूछते हैं और उन्हें यह सुझाव देते हैं कि वे कब संबंध बनाएं ताकि प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ सके.

महिलाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया

सरकार की इस पहल पर महिलाओं की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली हैं. कई महिलाएं कहती हैं कि उनमें अब मां बनने की इच्छा नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बच्चे का बोझ उठा सकें.

जुर्माना लौटाने की मांग

कुछ महिलाएं और परिवार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार उन्हें पहले लगाए गए जुर्माने की राशि वापस करे. सरकार ने एक से अधिक बच्चों के लिए कुछ परिवारों से 45,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 38 लाख रुपये) तक का जुर्माना वसूला था.