Pakistan On IMF: पाकिस्तान ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बजट में सरकार के टैक्स बेस स्लैब सही तरीके से लागू नहीं करने पर चिंता जाहिर की है। इस पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और हम IMF की सभी मांग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बता दें कि आईएमएफ से लोन नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान ने चीन से अर्थिक मदद की पेशकश की थी।
दरअसल, इशाक डार ने फाइनेंस और रेवेन्यू पर सांसदों की स्थायी समिति को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में पेश किए गए बजट में दी गई टैक्स छूट पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आपत्ति को लेकर कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और IMF से सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकता है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान संप्रभु देश होने के नाते टैक्स में छूट दे सकता है। हमें यह अधिकार है, लेकिन आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में टैक्स रेट में छूट न दें।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने सांसदों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार को मालूम है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगामी बजट में टैक्स कलेक्ट करने के लक्ष्य को 7.2 ट्रिलियन रुपये से बढ़ाकर 9.2 ट्रिलियन रुपये तक किया है।
वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का लक्ष्य टैक्स में राहत देने से अलग है। हम टैक्स के मुद्दों को लेकर आईएमएफ को भरोसा दिलाएंगे। नए बजट के आधार पर आर्थिक विकास के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देंगे। इनमें से एक आईटी क्षेत्र में दिया गया पैकेज होगा। उन्होंने कहा कि हम IMF की मांगों पर आईटी के क्षेत्र में युवाओं को छूट देने पर बैन नहीं लगा सकते हैं। आईटी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हम देश के युवाओं को रोजगार के अवसर देना चाहते हैं। First Updated : Friday, 16 June 2023