पाकिस्तानी भिखारियों की विदेशों में भीख मांगने की प्रवृत्ति, चिंता का कारण

Pakistani Beggers: पाकिस्तान में हाल के समय में एक नई समस्या उभरी है, जो न केवल पाकिस्तानियों के लिए बल्कि उन देशों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है जहां पाकिस्तानी भिखारी पहुंच रहे हैं. सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह अपने नागरिकों को उमराह वीजा का दुरुपयोग करके मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर भीख मांगने से रोके. यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इससे पाकिस्तान के अन्य असली यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का खतरा है.

भिखारियों का नेटवर्क

पाकिस्तानी भिखारी अब केवल सऊदी अरब में ही नहीं, बल्कि अन्य मध्य पूर्व देशों में भी पाए जा रहे हैं. पिछले महीने, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम एशियाई देशों में हिरासत में लिए गए भिखारियों में से लगभग 90% पाकिस्तानी हैं. एक कानूनी विशेषज्ञ ने इसे 'माफिया नेटवर्क' का काम बताया है जो वीजा के माध्यम से इन भिखारियों को विदेश भेज रहा है. ये भिखारी पेशेवर तरीके से वीजा के लिए आवेदन करते हैं और फिर उन स्थानों पर जाकर भीख मांगते हैं जहां उन्हें दया दिखाई जाती है.

वास्तविक यात्रियों की समस्याएं

इस भिखारी समस्या के चलते वास्तविक पाकिस्तानी यात्रियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग जो विदेश में काम करने या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें वीजा के लिए अधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है. एक विशेषज्ञ ने बताया कि जिनके बैंक खातों में पर्याप्त राशि नहीं होती उन्हें वीजा देने से इनकार किया जा रहा है. इससे वे लोग, जो कभी भीख मांगने के बारे में नहीं सोचते वो भी प्रभावित हो रहे हैं.

सरकार की कार्रवाई

पाकिस्तान की सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है. गृह मंत्री ने बताया कि भिखारियों को विदेश भेजने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को ऐसे यात्रियों पर नकेल कसने के लिए कहा गया है. हाल ही में कराची हवाई अड्डे पर 11 कथित भिखारियों को सऊदी अरब जाने वाली उड़ान से उतार दिया गया.

पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. इससे न केवल इस देश की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि इसका असर वहां के लोगों की विदेश यात्रा और रोजगार के अवसरों पर भी पड़ रहा है. ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें, ताकि वास्तविक पाकिस्तानी नागरिकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.