पाकिस्तान से डरा अमेरिका! इस मिसाइल से खुद के लिए बताया खतरा

Pakistan Ballistic Missile Program: संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास पर चिंता व्यक्त की है, जिसे वाशिंगटन एक उभरता हुआ सुरक्षा खतरा मानता है. हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की चार प्रमुख कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया. वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती करार दिया है.

Shivani Mishra

• Last Updated : 20 December 2024, 04:12 PM IST

Pakistan Ballistic Missile Program: अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर गंभीर चिंता जताई है.  वॉशिंगटन ने इसे सुरक्षा के लिए उभरता हुआ खतरा करार दिया है.  व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है. 

हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की चार प्रमुख कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, जिन पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सहयोग का आरोप है.  इनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलेक्स (एनडीसी) समेत अन्य प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं. 

अमेरिका ने जताई कड़ी आपत्ति

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, "पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम हमारे लिए एक गंभीर खतरा है. इसे नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है. "रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम की कड़ी निंदा की है. 

इन कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका ने जिन चार पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें शामिल हैं:

1. नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलेक्स (एनडीसी)

2. अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड

3. एफिलिएट्स इंटरनेशनल

4. रॉकसाइड एंटरप्राइज

एनडीसी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि अन्य तीन कंपनियां कराची से संचालित होती हैं.  अमेरिका का कहना है कि एनडीसी ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का काम किया है. 

पाकिस्तान ने बैन को बताया पक्षपाती

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिबंधों को "दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती" करार दिया है.  मंत्रालय ने कहा, "यह प्रतिबंध क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा." First Updated : Saturday, 21 December 2024