US Government और डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए
US Government ने live concerts टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एक सख्त कार्यकारी आदेश जारी किया है. इस आदेश पर President Donald Trump ने हस्ताक्षर किए, जिससे टिकटों की ऊंची कीमतें वसूलने वाले बिचौलियों पर कार्रवाई की जाएगी. आदेश के तहत, Attorney General Pam Bondi and Finance Minister Scott Bessantको अधिक कीमत पर टिकट बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. यह फैसला टिकट खरीदने वाले आम नागरिकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है.

इंटरनेशनल न्यूज. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को लाइव कॉन्सर्ट टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रसिद्ध कलाकार किड रॉक की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए. इस बीच, ट्रम्प ने कहा कि उनके आदेश से टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी और लाइव कॉन्सर्ट टिकटों की कीमतें उचित होंगी. यह आदेश बिचौलियों को टिकटों की कीमत बढ़ाने से रोकेगा. आदेश में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर टिकट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि इससे टिकट बाजार में संवेदनशीलता और व्यवस्था बहाल होगी. कार्यकारी आदेश में संघीय व्यापार आयोग को लाइव कॉन्सर्ट टिकट खरीद प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी और अपारदर्शी व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है.
टिकटों की कालाबाजारी कैसे होती है?
राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि कॉन्सर्ट टिकटों की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है. किड रॉक ने भी नए कार्यकारी आदेश का स्वागत किया और कहा कि आप 100 डॉलर में एक कॉन्सर्ट टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ समय बाद फिर से जांच करते हैं, तो उसी कॉन्सर्ट टिकट की कीमत 170 डॉलर हो जाती है. हमें नहीं पता कि यह कीमत कैसे और क्यों बढ़ी. लोग कॉन्सर्ट टिकट सीधे खरीदते हैं और फिर उन्हें 400-500 गुना कीमत पर बेचकर लाभ कमाते हैं. व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका में लाइव कॉन्सर्ट और मनोरंजन उद्योग का मूल्य लगभग 132 बिलियन डॉलर है और इसमें लगभग 913,000 लोग कार्यरत हैं. बिचौलियों के माध्यम से टिकटों की कालाबाजारी से कलाकारों और मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं होता है. ट्रम्प प्रशासन ने इस मामले में छह महीने बाद रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है.