डोनाल्ड ट्रम्प को 'ट्राइफेक्टा' की जीत से मिला नया पॉवर! जानें, ये क्यों है अहम

Trump Triumphant Trifecta: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ी जीत हासिल की, जब उनकी पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों - प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बहुमत हासिल किया. यह जीत ट्रम्प के लिए एक रणनीतिक सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जब राष्ट्रपति की पार्टी कांग्रेस भी नियंत्रित करती है, तो इसे 'गवर्निंग ट्राइफेक्टा' कहा जाता है.

क्या है 'ट्राइफेक्टा' का असर?

यह जीत ट्रम्प को अपनी दक्षिणपंथी नीतियों को लागू करने के लिए अतिरिक्त अधिकार देती है. अब, उन्हें अपनी प्रमुख योजनाओं जैसे कि आव्रजन नियंत्रण, वॉल स्ट्रीट पर नियमों को ढीला करने और ऊर्जा उद्योग पर कड़ी नीतियों को लागू करने का मजबूत मौका मिल सकता है. अगर उन्हें कांग्रेस में बहुमत नहीं मिलता, तो शायद यह इतना आसान नहीं होता.

कांग्रेस और ट्रम्प का 'बड़ा कदम'

वाशिंगटन डीसी में यह 'ट्राइफेक्टा' ट्रम्प को अपनी सरकार के गठन और विदेश नीति को आकार देने में मदद करेगा. इसके साथ ही, ट्रम्प को अपने प्रशासन में नए पदों के लिए नामांकित व्यक्तियों की मंजूरी भी मिलने में आसानी होगी. यह वह चुनौती थी, जिससे उन्हें 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान जूझना पड़ा था, जब पार्टी के भीतर आंतरिक प्रतिरोध था.

क्या 'ट्राइफेक्टा' पूरी सत्ता की गारंटी है?

हालांकि 'ट्राइफेक्टा' से ट्रम्प को काफी लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कदम पर पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी. पिछले उदाहरणों से यह दिख चुका है कि आंतरिक असंतोष कभी-कभी राजनीतिक गतिरोध का कारण बन सकता है. फिर भी, यदि ट्रम्प अपने 'ट्राइफेक्टा' का सही तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं, तो उनका प्रशासन अपनी बड़ी नीतियों को आसानी से लागू कर सकता है.

सीनेट में "ट्राइफेक्टा" का खतरनाक पहलू लेकिन, एक बड़ी चुनौती यह है कि सीनेट में किसी भी बिल को पास करने के लिए तीन-पांचवें बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 60 वोट। फिलहाल ट्रम्प के पास इस संख्या की कमी हो सकती है। इसके बावजूद, उनके पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक समर्थन मिलने की संभावना है।

कैसे ट्रम्प का "ट्राइफेक्टा" एजेंडा आगे बढ़ा सकता है

ट्राइफेक्टा' ट्रम्प के लिए एक अवसर हो सकता है जिससे वह अपने चुनावी वादों को लागू कर सकते हैं. वह अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव, प्रवासियों के निर्वासन और टैरिफ के माध्यम से विदेशी आयातों पर नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दों पर काम कर सकते हैं. उनके पहले कार्यकाल में जो न्यायिक नियुक्तियां हुईं, उनका असर अभी भी उनके पक्ष में रहेगा, जिससे उनके फैसलों को अदालतों से पलटना और मुश्किल हो जाएगा.