डोनाल्ड ट्रंप क्यों बंद करना चाहते हैं शिक्षा विभाग? जानिए पूरा मामला

Trump Administration: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने का आदेश देने की योजना बनाई है. एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप जल्द ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिससे शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमैहन को विभाग को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश मिलेंगे. व्हाइट हाउस ने इस फैसले के लिए एक प्रारंभिक दस्तावेज तैयार किया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

ट्रंप पहले भी शिक्षा विभाग को बंद करने की बात कर चुके हैं. उनके मुताबिक, यह विभाग प्रभावी नहीं रहा है और शिक्षा नीति का नियंत्रण राज्यों और स्थानीय प्रशासन के पास होना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस से इस विभाग को समाप्त करने के लिए विधेयक पारित करने का आग्रह किया है.

शिक्षा विभाग का काम क्या है?

अमेरिका का शिक्षा विभाग एक संघीय एजेंसी है जो देशभर में शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करने का कार्य करता है. हालांकि, यह विभाग स्कूलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता, बल्कि राज्यों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है.

शिक्षा विभाग संघीय शिक्षा फंडिंग का प्रबंधन करता है. यह विभाग स्कूलों, जिलों और राज्यों को अरबों डॉलर वितरित करता है, खासकर टाइटल I कार्यक्रम के तहत, जो निम्न-आय वर्ग के छात्रों वाले स्कूलों के लिए होता है. इसके अलावा, यह विकलांग छात्रों की शिक्षा (Individuals with Disabilities Education Act - IDEA) के तहत भी सहायता प्रदान करता है.

ट्रंप शिक्षा विभाग को क्यों बंद करना चाहते हैं?

ट्रम्प का मानना है कि शिक्षा नीति को संघीय सरकार द्वारा नियंत्रित करने का प्रयोग विफल रहा है. उनके कार्यकारी आदेश के मसौदे में लिखा है- "संघीय कार्यक्रमों और धन के माध्यम से अमेरिकी शिक्षा को नियंत्रित करने का प्रयोग विफल हो चुका है. इससे हमारे बच्चों, शिक्षकों और परिवारों को नुकसान हुआ है."

ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में कई संघीय एजेंसियों में बड़े बदलाव किए हैं. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय लौटने या इस्तीफा देने का आदेश दिया है. उन्होंने पहले भी शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया. वर्तमान में शिक्षा विभाग में 4,245 कर्मचारी हैं और इसका वार्षिक बजट 251 बिलियन डॉलर है.