Supreme Court: नेताओं के लिए कोई विशेष कानून नहीं, ED- CBI के खिलाफ विपक्षी दलों को नहीं मिली राहत
कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से आज बुधवार (5 अप्रैल) को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरप्रयोग का अरोप लगाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इंनकार कर दिया है।
कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से आज बुधवार (5 अप्रैल) को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरप्रयोग का अरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार पर हमला था और सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्शन लेने की मांग हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करने वाला है। विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के "मनमाने उपयोग" का आरोप लगाया गया था और एक नए सेट की मांग की गई थी। गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राजनेताओं के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश नहीं बना सकते हैं", क्योंकि अदालत ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ "मनमाना उपयोग" करने का आरोप लगाया गया था।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बोले कि भ्रष्टाचार करने से तो ये रुकते नहीं है पहले तो ये करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार करते फिर ये सड़को पर उतरते है। उन्होंने आगे कहा कि जनता के सामने भी इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है और कोर्ट में भी उनका पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व कर रही है। जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। सिंघवी का कहना है कि पक्षकार नहीं चाहते कि याचिका से भारत में कोई लंबित मामला प्रभावित हो और वे मौजूदा जांच में हस्तक्षेप करने के लिए यहां नहीं हैं।
सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सामूहिक गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए खतरा है, यह तानाशाही की निशानी है. प्रक्रिया सजा बन जाती है। लोकतंत्र कहाँ है अगर ये लोग हर समय केस लड़ रहे हैं? First Updated : Wednesday, 05 April 2023