मंत्रालय ने एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए 88 सदस्यीय भारतीय दल को दी मंजूरी
खेल मंत्रालय ने सात से 14 फरवरी तक चीन के शहर हार्बिन में होने वाले नौवें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए 88 सदस्यीय भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी है जिससे दल के आकार को लेकर कई सप्ताह से चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई.

खेल मंत्रालय ने सात से 14 फरवरी तक चीन के शहर हार्बिन में होने वाले नौवें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए 88 सदस्यीय भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी है जिससे दल के आकार को लेकर कई सप्ताह से चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई.
दल में अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस-कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग (लॉन्ग ट्रैक) जैसे खेलों में 59 खिलाड़ी और 29 टीम अधिकारी शामिल होंगे और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता (एएनएसएफ) योजना के तहत सरकार से पूर्ण वित्त पोषण प्राप्त होगा. हालांकि 23 सदस्यीय पुरुष आइस हॉकी टीम और इस खेल से जुड़े सात सहायक कर्मचारियों की सरकारी खर्चे के बिना भागीदारी को मंजूरी दी गई है.
मंत्रालय ने सर्कुलर किया जारी
मंत्रालय द्वारा बृहस्वतिवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दल प्रमुख को भी ‘सरकारी खर्च के बिना’ जाना होगा क्योंकि वह भारतीय आइस हॉकी संघ के पदाधिकारी हैं. मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा, सरकार ने 88 सदस्यीय भारतीय दल की भागीदारी के लिए मंजूरी दे दी है जिसमें 59 खिलाड़ी और 29 टीम अधिकारी शामिल हैं. विज्ञप्ति के अनुसार, पहली बार अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग (लॉन्ग ट्रैक) में प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता (एएनएसएफ) योजना के तहत पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
औपचारिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान
इसमें कहा गया, यह पहला अवसर है जब भारत सरकार ने एशियाई शीतकालीन खेलों में देश की भागीदारी के लिए औपचारिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की है. इस महीने की शुरुआत में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने 76 खिलाड़ियों के नाम स्वीकृति के लिए भेजे थे लेकिन मंत्रालय ने केवल 41 खिलाड़ियों के नाम पर सहमति व्यक्त की थी क्योंकि बाकी खिलाड़ी व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष छह और टीम रैंकिंग में शीर्ष आठ के योग्यता मानकों को पूरा नहीं करते थे जिन्हें सरकार के पूर्ण खर्चे के तहत मंजूरी दी गई.
यह खबर सीधे सिंडीकेट भाषा से उठाई गई है. इसे जनभावना टाइम्स ने संपादित नहीं किया है.