World Cup 2023: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप को लेकर उठाया जरूरी कदम, सरकार से भारत की यात्रा के लिए मांगी मंजूरी
World Cup 2023: ICC द्वारा भारत में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल की घोषणा के बाद अब PCB ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आंतरिक एवं विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा है।
World Cup 2023: ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) द्वारा भारत में वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल की घोषणा के बाद अब PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आंतरिक एवं विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा है। PCB अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए यात्रा की मंजूरी चाहता है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र में पकिस्तान सरकार से सलाह मांगी गई है कि, क्या पकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत की यात्रा करनी चाहिए और क्या उन पांच स्थानों में से किसी के बारे में कोई आशंका है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।
इसके अलावा PCB ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या वह टीम के भारत दौरे से पहले कोई सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि किसी अन्य देश के दौरे के मामले में ऐसी मंजूरी अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से भारत की यात्रा से पहले पाकिस्तान इसे जरूरी मान रहा है।
बता दें कि पाकिस्तान सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे में PCB तब तक यात्रा नहीं करेगा जब तक उसे सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल जाती। PCB ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया कि, "पिछले मंगलवार को विश्व कप के शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद, हमने आईपीसी (अंतर-प्रांतीय समन्वय) मंत्रालय के माध्यम से अपने संरक्षक, माननीय प्रधान मंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर विश्व कप में हिस्सा लेने की मंजूरी का अनुरोध किया।"
PCB ने आगे कहा कि, "भारत का दौरा करने और उन स्थानों को मंजूरी देने का फैसला जहां हम अपने मुकाबले खेल सकते हैं, पाकिस्तान सरकार का विशेषाधिकार है। हमें अपनी सरकार के फैसले पर पूरा भरोसा है और जो भी सलाह दी जाएगी उसका पालन करेंगे। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। पाकिस्तान अगले कदमों पर हमें सलाह देने से पहले वह प्रक्रिया तैयार करना और उसका पालन करना चाहता है। यदि इसके लिए आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने और कार्यक्रम आयोजकों के साथ बैठकें करने के लिए भारत में एक अग्रिम टीम भेजने की आवश्यकता है, तो यह पूरी तरह से सरकार का फैसला होगा।"