यूपी शिक्षक भर्ती में 69 हजार मेरिट सूची रद्द, नई मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

Allahabad High Court On UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार (16 अगस्त) को अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया है.

Allahabad High Court On UP Teacher Recruitment:  उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस भर्ती के परिणाम को फिर से जारी करें. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं. 

इसके चलते कोर्ट ने आदेश दिया है कि नई मेरिट सूची तैयार की जाए और पुरानी सूची को रद्द कर दिया जाए. कोर्ट का मानना है कि यह कदम उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है. जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया. सिंगल बेंच ने 8 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि 69000 शिक्षक भर्ती 2020 की  लिस्ट को रद्द किया जाता है.  

क्या है मेरिट सूची का महत्व

मेरिट सूची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह निर्धारित करता है कि कौन से उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य हैं. इसमें उम्मीदवारों के अंकों और अन्य मानदंडों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है. अगर इस सूची में कोई गलती होती है, तो इससे उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

अब क्या होगा?

इस आदेश के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द ही नई मेरिट सूची जारी करनी होगी. इससे पहले की प्रक्रिया में जो भी विसंगतियां थीं, उन्हें ठीक किया जाएगा. इसके साथ ही, उम्मीदवारों को नई मेरिट सूची के आधार पर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी.

उम्मीदवारों के लिए सलाह

अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो आपको इस नए विकास पर नजर बनाए रखनी चाहिए. नई मेरिट सूची जारी होने के बाद, आप अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रह सकते हैं. 

उम्मीदवारों के हित में फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो. सभी संबंधित पक्षों को इस आदेश का पालन करना होगा और जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करना होगा ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके अधिकार मिल सकें.

First Updated : Friday, 16 August 2024