'आज से मुस्लिम विवाह...', असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल को दी मंजूरी

Assam Latest News: असम कैबिनेट में मुस्लिम मैरिज रिस्टेशन बिल 2024 को मजूरी दे दी है. इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया (X) पर वीडियो शेयर करते हुए दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है. इसमें दो विशेष प्रावधान हैं. अब मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया जाएगा. दूसरा- बाल-विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा.'

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "Today the Assam Cabinet has approved the Muslim Marriage Registration Bill 2024. It has two special provisions: Now the registration of Muslim marriages will be done by the government and not by the Qazi. Registration of child marriage shall… pic.twitter.com/elP3FlIJID

— ANI (@ANI) August 21, 2024

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर लिखा , 'केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम-बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं. कांग्रेस की नीति थी कि किसी भी अमीर संस्थान को आसानी से विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए. अब से, हमारी सरकार विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देगी.'

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "Some institutions from Kerala are keen to open universities in the Muslim-majority areas of Assam. Congress had a policy of easily allowing any rich institution to open a university. From now on, our government will allow opening of… pic.twitter.com/SgAbpRy65t

— ANI (@ANI) August 21, 2024

अब काजी नहीं सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन

असम में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पूर्व में कांग्रेस में थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और हार्डकोर हिंदुत्व की दिशा में काम कर रहे हैं. अगस्त की शुरुआत में, सीएम सरमा ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ एक नया कानून बनाएगी, जिसमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा.

4 अगस्त, 2024 को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सीएम सरमा ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्होंने 'लव जिहाद' मुद्दे पर बात की थी और अब सरकार एक कानून लाने जा रही है जो ऐसे मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देगा. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी.

जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे. असम सरकार ने चुनाव पूर्व वादे के अनुसार एक लाख सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है। सीएम ने यह भी संकेत दिया कि सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि सौदों के संबंध में भी फैसले करेगी.