आतिशी ने पीडब्ल्यूडी सचिव की नियुक्ति की मांग को लेकर एलजी को लिखा पत्र

पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने दिल्ली एलजी को पीडब्ल्यूडी सचिव की नियुक्ति की मांग को लेकर पत्र लिखा है,जो काफी लंबे समय से लंबित है। अपने पत्र में आतिशी ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीनों में किसी भी पीडब्ल्यूडी सचिव की अनुपस्थिति एक निर्वाचित सरकार के काम को रोकने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास है।

आतिशी ने पत्र में लिखा कि "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 जनवरी 2023 को दिल्ली में 1400 किलोमीटर की प्रमुख सड़कों के पुनर्विकास की घोषणा की थी। इस परियोजना में फुटपाथों का रखरखाव, सड़कों के मध्य भाग, सड़कों के ब्लैकटॉप का रखरखाव और मरम्मत शामिल है। ये सभी दिल्ली के नागरिकों के लिए एक विश्व स्तरीय अनुभव के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सभी पीडब्ल्यूडी सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और सड़क के हर हिस्से का व्यवस्थित रखरखाव किया जाएगा।"

आतिशी ने कहा, इस परियोजना के प्रस्ताव को फरवरी 2023 में ही ईएफसी के समक्ष रखा जाना था और मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए लाया जाना था, यह  परियोजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली थी। फरवरी के मध्य से पीडब्ल्यूडी में नियमित सचिव और अस्थायी प्रभार वाले हजारों करोड़ रुपये के खर्च वाले प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए आश्वस्त नहीं हैं। आतिशी ने पत्र में कहा, "पीडब्ल्यूडी पिछले 2 महीनों से व्यावहारिक रूप से "बिना मुखिया" बना हुआ है। विकास आनंद, जो नवंबर 2022 से फरवरी 2023 तक पीडब्ल्यूडी सचिव थे, उन्हें 15 फरवरी 2023 को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद किसी भी अधिकारी को पीडब्ल्यूडी सचिव के रूप में तैनात नहीं किया गया था।"

आतिशी ने कहा, संजय गोयल लिंक अधिकारी होने के कारण लोक निर्माण विभाग के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। ए अनबरासू को प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया था। हालांकि, जैसा कि आदेश में ही उल्लेख किया गया है, उन्होंने भी नहीं किया है। अभी तक दिल्ली सरकार में शामिल नहीं  हुए हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब शामिल होंगे। इसी क्रम में मनीष गुप्ता को 3 विभागों के प्रभार के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग का प्रभार दिया गया था। साथ ही ए अनबरसु के जीएनसीटीडी में शामिल होने तक 3 महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी रहे। हालांकि मनीष गुप्ता 13 मार्च से छुट्टी पर चले गए हैं।

अपने पत्र में आतिशी ने आगे लिखा कि "स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में इतनी जल्दी प्रभार संभालने वाले अधिकारी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो जाता है। पिछले दो माह में किसी भी पीडब्ल्यूडी सचिव की अनुपस्थिति और बार-बार स्टॉप गैप की व्यवस्थाएं एक चुनी हुई सरकार के काम को ठप करने की सोची समझी कोशिश की तरह लगने लगी हैं। मैंने सरकार के एक ही विभाग के पिछले दो महीनों का उदाहरण ही साझा किया है। विभिन्न विभागों में ऐसे कई उदाहरण हैं। इस तरह कोई शासन कैसे किया जा सकता है?" इस स्थिति को देखते हुए मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल एक नियमित सचिव पदस्थापित करें।