5 राज्यों में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती में मिलेगा आरक्षण

Big Announcement For Agniveer: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अग्निवीरों के लिया अहम घोषणा की है.  तीनों राज्यों की सरकारों ने फैसला लिया है कि अब पुलिस विभागों में अग्निवीर की नौकरी करके आए युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस सेवा, PAC में समायोजन की सुविधा प्रदान करेगी.  उत्तर प्रदेश पुलिस में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह घोषणा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की है.  बता दें कि अग्निवीर योजना को केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले शुरू किया था, जिसके तहत युवा भारतीय सेना में चार सालों के लिए चुने जाते हैं. इस दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग करता रहता है. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा?

इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बारे में कहा कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी. उन्होंने मीडिया से कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है.  अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है.'

छत्तीसगढ़ सीएम ने भी किया ऐलान

इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षकों समेत अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण देगी. राज्य विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए साय ने कहा कि भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद पुलिस कांस्टेबल और वन एवं जेल गार्ड की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी.  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों को एक निश्चित आरक्षण प्रदान करने के लिए जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करेगी.

 ओड़ीसा के सीएम ने क्या कहा ?

ओडिशा की भाजपा सरकार ने भी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और पांच वर्ष की आयु में छूट की घोषणा की. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि उनकी सरकार आरक्षण बढ़ाने के लिए जल्द ही एक कानून लाएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में शामिल होने वाले सभी सैनिक हमारा गौरव और गौरव हैं.  तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अग्निवीरों ने विभिन्न राज्यों के सुरक्षा बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए योग्यता प्राप्त की है.

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "First of all, I bow before the Kargil Bravehearts those who made India victorious in Kargil with their valour. We will always remember this...Uttarakhand is devabhoomi, sainyabhoomi and veerbhoomi. A large number of people from… pic.twitter.com/6Y1GTWJFCk

— ANI (@ANI) July 26, 2024

उत्तराखंड के सीएम ने क्या कहा?

इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि सशस्त्र बलों में सेवा करने के बाद लौटने पर अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा.  पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि हम सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण देने के लिए प्रावधान करेंगे और एक अधिनियम लाएंगे. हम इस योजना पर काम कर रहे हैं. हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे.मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी.