दिल्ली शराब घोटाले में आप को बड़ा झटका, केजरीवाल-सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत प्रवर्तन निदेशालय को दे दी है. यह मुकदमा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर चलाया जाएगा.

Dimple Yadav

• Last Updated : 16 January 2025, 05:13 PM IST

दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर-शोर से काम चल रहा है, और शुक्रवार नामांकन का आखिरी दिन है. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. एक महीने पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी. यह मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चलाएगा. इस मंजूरी से दिल्ली के विपक्षी दलों को आम आदमी पार्टी (आप) को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने का मौका मिल गया है.

आम आदमी पार्टी ने इस आदेश को अप्रत्याशित बताते हुए कहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें वह निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की अपील कर रहे हैं, जिसमें ईडी के चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद ईडी ने गृह मंत्रालय से यह मंजूरी मांगी थी.

क्या है पूरा मामला?

चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलना आम आदमी पार्टी (आप) के लिए बड़ा झटका है. दिल्ली में विपक्षी दल, बीजेपी और कांग्रेस, लगातार आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं. आप के लिए यह असहज स्थिति है क्योंकि यह पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी. दिल्ली में सत्ता में आने से पहले, आप के नेताओं ने कई वादे किए थे, लेकिन अब कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कानूनी कारणों से पद छोड़ने पड़े थे, और दोनों जमानत पर बाहर हैं.

बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें दिल्ली सरकार को दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. बीजेपी सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देती रही, लेकिन आप के नेता इस रिपोर्ट को नकारते रहे. बीजेपी के छह विधायकों की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट को पेश करने में देरी की है.

भ्रष्टाचार पर आप और बीजेपी का आमना-सामना 

बीजेपी लगातार आप को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है. शराब नीति के अलावा, वह दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाले का मुद्दा भी उठा रही है. बीजेपी ने हाल ही में एक आरोप पत्र जारी कर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया था. बीजेपी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी और कहा था कि उनके खिलाफ फाइल तैयार की जा रही है.

दिल्ली की शराब नीति 

दिल्ली शराब नीति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में सीबीआई को अगस्त 2022 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ईडी को मंजूरी नहीं मिली थी. दिल्ली में 2021-2022 में नई शराब नीति लागू की गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने इसे घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि यह नीति एक लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने उस नीति को वापस ले लिया था. ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार होने वालों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता भी शामिल थीं. First Updated : Thursday, 16 January 2025