केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पर विकास योजनाओं की बरसात, विपक्ष कैसे करेगी सत्ता में वापसी?

Maharashtra Vidhan sabha chunav2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहे हैं. ऐसे में विपक्ष सत्ता वापसी करने के लिए लोकसभा चुनाव में जिस झूठे प्रचार का इस्तेमाल कर चुका है, वही रणनीति अब विधानसभा चुनाव में भी अपनाने की कोशिश कर रहा है. इसके चलते क्षेत्रीय पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है. विपक्ष महाराष्ट्र बनाम गुजरात और महाराष्ट्र बनाम दिल्ली जैसे विवाद पैदा करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र और मराठी पहले हैं.

महाराष्ट्र की महायुति महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त की है. इसके चलते महाराष्ट्र में विकास योजनाओं और निवेश की भरमार हो चुकी है. ऐसे में महाविकास अघाड़ी के लिए आगामी चुनाव में महायुति को हराना आसान नहीं होगा.

निवेशों से रोजगार के कई अवसर हुए पैदा

केंद्र और राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में जल, उद्योग, कृषि और सड़क जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है. इन निवेशों से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे. केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कई अहम प्रोजेक्ट मिलने से विशेषकर वाहन और ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है.

40,870 मेगावाट बिजली का उत्पादन

महाराष्ट्र में 2.14 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जल विद्युत उत्पादन में क्रांति आने की उम्मीद है. इससे 40,870 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 72,000 नौकरियों के मौके मिलेंगे. हाल ही में राज्य सरकार ने कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में सात प्रमुख प्रोजेक्ट के लिए 81 हजार करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. ये प्रोजेक्ट उन्नत वाहनों, सेमीकंडक्टर चिप्स और लिथियम बैटरी पर आधारित होंगे, जिससे 20,000 नए रोजगार के मौके मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास तेजी से होगा.

मनमाड-इंदौर रेलवे प्रोजेक्ट

मनमाड-इंदौर रेलवे प्रोजेक्ट के तहत 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे. इससे उत्तरी महाराष्ट्र का कायाकल्प होगा और 1,000 से अधिक गांवों और तीन लाख से ज्यादा लोगों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इससे अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. महाराष्ट्र में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार ने 655.66 करोड़ रुपये की लागत से 745.286 किलोमीटर की 117 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है.

नार-पार गिरना नदी लिंक प्रोजेक्ट

राज्य सरकार ने नार-पार गिरना नदी लिंक प्रोजेक्ट के लिए 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस परियोजना से गुजरात से अतिरिक्त पानी महाराष्ट्र की ओर आएगा, जिससे किसानों को लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव और धुले जिलों को लाभ होगा.