मुख्यमंत्री शिंदे का बड़ा कदम: गणेशोत्सव पर टोल माफी और एसटी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी
Maharastra Government: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेशोत्सव के दौरान 5 से 19 सितंबर तक कोंकण जाने वाले भक्तों के लिए रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की है. साथ ही एसटी कर्मचारियों के वेतन में औसतन साढ़े छह हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है जिससे उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है.
Maharastra Government: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो प्रदेश की जनता और सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करेंगे. पहला फैसला गणेशोत्सव को लेकर है. मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर से 19 सितंबर तक गणेशोत्सव के दौरान कोंकण की ओर यात्रा करने वाले भक्तों के लिए रोड टैक्स (टोल) माफ करने की घोषणा की है.
यह छूट मुंबई-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर लागू होगी. इस निर्णय के तहत वाहन मालिकों को टोल बूथ पर बिना शुल्क के गुजरने की सुविधा मिलेगी.
स्टीकर लगाने पर मिलेगी सुविधा
इसके लिए 'गणेशोत्सव 2024, कोंकण दर्शन' सामग्री वाले स्टिकर जारी किए जाएंगे जिन्हें वाहन पर लगाना होगा और इससे संबंधित विभाग को जमा करना होगा. इस टोल छूट का लाभ राज्य परिवहन निगम की बसों पर भी मिलेगा और इसके लिए जिला पुलिस या आरटीओ द्वारा पास उपलब्ध कराए जाएंगे.
ST कर्मचारियों की वेतन वृद्धि
दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय एसटी (स्टेट ट्रांसपोर्ट) कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है. मुख्यमंत्री ने एसटी कर्मचारियों के वेतन में औसतन साढ़े छह हजार रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. बता दें कि इससे पहले एसटी कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की थी लेकिन अब इस निर्णय के बाद उन्होंने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है.
आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार
इस बैठक में सरकार ने एसटी कर्मचारियों की मांगों पर गौर करते हुए साढ़े पांच हजार रुपये से लेकर साढ़े छह हजार रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इससे कर्मचारियों की सैलरी में 2021 के बाद से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा.
इन दोनों फैसलों से एक ओर जहां गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को यात्रा में सुविधा मिलेगी तो वहीं एसटी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति भी बेहतर होगी जिससे उनकी कार्यक्षमता और संतोषजनकता में वृद्धि होगी. मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से महाराष्ट्र में जनता और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई जा रही है.