उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी, हल्द्वानी के 13 मदरसे किए गए सील

उत्तराखंड में अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों के खिलाफ सरकार की सख्ती लगातार जारी है. नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनफूलपुरा क्षेत्र में रविवार को जिला प्रशासन ने 13 अवैध मदरसों को सील कर दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें पहले हुए सर्वे में 18 मदरसे ऐसे पाए गए थे, जो राज्य मदरसा बोर्ड या किसी अधिकृत संस्था के साथ पंजीकृत नहीं थे.

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इसके साथ ही मीडिया की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई. बता दें, बनफूलपुरा वही इलाका है जहां पिछले साल फरवरी में एक अवैध मदरसे को हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे.

दो चरणों में हुई कार्रवाई, प्रशासन सतर्क

हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी ने जानकारी दी कि ये कार्रवाई दो चरणों में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक की गई. उन्होंने कहा कि पिछले साल हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए इस बार पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. रविवार को कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और कार्रवाई शांतिपूर्ण रही.

गंभीर अनियमितताओं के चलते हुई सीलिंग

अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार रॉय ने बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया, वे जरूरी दस्तावेज दिखाने में विफल रहे और उनके खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें थी. इनमें से कई मदरसे साफ-सफाई की कमी, बैठने की असुविधाजनक व्यवस्था और सुरक्षा उपायों जैसे सीसीटीवी निगरानी के अभाव जैसी खामियों से ग्रस्त थे. कुछ मदरसे मस्जिदों के परिसर में अवैध रूप से चल रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है.

अब तक 140 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि अब तक राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 140 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इसके अलावा 560 से ज्यादा मजारें जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी थी, उन्हें भी हटाया गया है. कुल मिलाकर अब तक सरकार ने करीब 6,000 एकड़ अतिक्रमित भूमि को खाली कराया है.

राज्य से अतिक्रमण खत्म होने तक चलेगा अभियान – सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च में एक इंटरव्यू में कहा था कि मदरसों और अन्य गैर-अनुपालक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता. प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई छात्रों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की रक्षा और सभी शैक्षणिक संस्थानों को कानूनी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है.