पंजाब सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है। ऐसे में पंजाब सरकार ने 1 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार से मांगा था। बड़े पैमानै पर कर्ज औऱ सब्सिड़ी के बोझ के चलते पंजाब सरकार का संकट गहरा होता जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओर से केंद्र सरकार से पैकेज की मांग की गई है। पंजाब सरकार ने हाल ही में हर घर 300 यूनिट बिजली प्रति महीने मुफ्त करने की घोषणा की थी व इसके साथ ही कई योजनाओं को घोषित किया गया था।
भगवंत मान ने ऐसे समय की मांग की है कि जब राज्य सरकार 9000 करोड़ का बिजली बिल जमा नहीं कर सकी व सरकारी विभागों पर भी 2600 करोड़ की बकाया राशि है। ऐसे में इस आर्थिक सकंट के बीच सब्सिडी योजना की जरूरत पर सवाल उठाये जा रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाक़ात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से 1 लाख करोड़ की मांग की थी और कहा था कि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी।
हाल ही में नीति आयोग की बैठक में पंजाब सरकार ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है। उन्होने पंजाब सरकार को कर्जमुक्त करने की मांग की है। भगवंत मान ने मीटिंग के दौरान कहा कि दो सालों तक हर वर्ष 50,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाए। यह मांग मेरे भाषण में शामिल थी। पहले भी मैंने यह मांग की थी। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। RBI की रिपोर्ट में इस पर गहरी चिंता जताई गई है। First Updated : Friday, 12 August 2022