दिल्ली विधानसभा ने जल बोर्ड और यमुना नदी की सफाई के लिए 1028 करोड़ रुपए के फंड को दी मंज़ूरी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा की बैठक में दिल्ली जल बोर्ड और यमुना नदी की सफ़ाई के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि को मंज़ूरी दे दी है। यह राशि 1028 करोड़ रूपए है। बैठक के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे।

सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार अगले चुनाव से पहले यमुना नदी को साफ़ करके ही रहेंगे। इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। दिल्ली विधानसभा ने जल बोर्ड को दिए जाने वाली फंड को भी मंज़ूरी दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने अधिकारियों पर दबाव डालकर सदन में बजट मंज़ूर होने के बाद भी यमुना की सफाई के काम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले योजना को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फंड रोक लिया गया। बीजेपी और उपराज्यपाल कितनी भी कोशिश कर लें पर दिल्ली सरकार ने यमुना की सफ़ाई को नहीं रुकने दिया।

मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि यमुना के सफ़ाई उनकी प्राथमिकता है और स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस पर नज़र बनाये हुए हैं और रोज़ 1 -1 नाले और उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना काम कर रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट भी ली जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा यमुना की सफाई उनकी प्राथमिकता में है और वे इसपर काम और तेज़ी से बढ़ने के लिए तत्पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2022-23 में सड़क योजना में 100 करोड़ रुपए, ट्रांस - यमुना एरिया वर्क के लिए 49 करोड़, पीडब्ल्यूडी (PWD) की सड़क मरम्मत, क्लासरूम निर्माण, अस्पतालों की री-मॉडलिंग के लिए 800 करोड़ रूपए के फंड को स्वीकृति दी थी। इसके अलावा यूनिफार्म सब्सिडी के लिए 130, मिड-डे मील के लिए 114 करोड़ रूपए के फंड को मंज़ूरी दी थी।