Delhi: निर्माण कार्यों पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा-24 घंटे में होगी सड़कों की मरम्मत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली में निर्माण कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को साफ, सुंदर और विश्वस्तरीय बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों के दौरान शहर के सभी फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे। इसके साथ ही 24 घंटे सभी सड़कों और गड्ढों की मरम्मत का कार्य होगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली में निर्माण कार्यों को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को साफ, सुंदर और विश्वस्तरीय बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों के दौरान शहर के सभी फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे। इसके साथ ही 24 घंटे सभी सड़कों और गड्ढों की मरम्मत का कार्य होगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस क्रांफ्रेंस में कहा कि मैं आज दो पॉजिटिव खबर देने आया हूं। सीएम ने कहा कि मैं पिछले कई सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हम दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना चाहते थे, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों को साफ, सुंदर और विश्वस्तरीय बनाने का पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इस योजना के तहत सभी फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे और साथ ही सभी सड़कों-गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना बनाना चाहते हैं। हमनें पीडब्लूडी की 1400 किलोमीटर सड़क को सुंदर बनाने के अलावा उसकी मरम्मत भी होगी। इसके साथ फुटपाथ को रिपेयर करने का काम भी किया जाएगा।

सीएम केजरीवाल ने बताया कि सड़क के किनारे मौजूद सभी पेड़-पौधे धोए जाएंगे और डीप स्क्रबिंग मशीन लाई जाएगी। इसके लिए सरकार मेकेनिकल स्विपिंग के लिए 100 स्वाइपर हायर करेंगी। इसके अलावा 150 से ज्यादा स्प्रिंकलर और टैंकर हायर किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के तहत 250 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन हायर की जाएगी जो छोटी सड़कों के लिए हर वार्ड लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि फुटपाथ और सड़क धोने के लिए दस साल का कॉन्ट्रेक्ट कंपनी को दिया जाएगा। वहीं पेड़-पौधे लगाने के लिए भी दस साल का कॉन्ट्रेक्ट दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले दस दिनों में कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। First Updated : Saturday, 28 January 2023