दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को दिया सब्सिडी के ऑडिट का आदेशः आतिशी

दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई विसंगतियां हैं। सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैनल में शामिल एजेंसियां ​​ऑडिट करेंगी और इस संबंध में निर्देश दो से तीन दिनों में जारी किए जाएंगे।

आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने के लिए उच्च स्तर पर साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं, जो यह दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिस्कॉम बोर्डों में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को पहले से हटा दिया गया था और अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि एलजी डिस्कॉम के साथ सांठगांठ कर रहे हैं।

आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं। इससे पहले आतिशी ने पहले कहा था कि दिल्ली सरकार की अपनी बिजली सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है और यह उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार पर बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी।

गौरतलब हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से मुफ्त बिजली-पानी का वादा कर सत्ता में आई थी। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार अब तक दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली-पानी की मुहैया करा रही है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने अपनी मुफ्त बिजली की योजना में बदलाव करते हुए मांग के आधार पर बिजली सब्सिडी देने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि इससे दिल्ली के करीब 25 फीसदी परिवार बिजली सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए है। एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में लोगों को बिजली सब्सिडी के लिए फिर से आवेदन करना पड़ सकता है।