Delhi Government News: दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही, दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है जो दिव्यांगजनों को इतनी राशि पेंशन के रूप में देगा. दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिव्यांगजनों की मदद करने का फैसला किया है. जो लोग 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले हैं और यह डॉक्टर द्वारा प्रमाणित है, वे इस पेंशन के लिए पात्र होंगे,
दिल्ली सरकार इस समय करीब 1,20,000 लोगों को पेंशन दे रही है. इनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है. सरकार जल्दी ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी और संबंधित विभागों को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
सौरभ भारद्वाज ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है. इनमें से 2 से 4 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक होती है. दिल्ली में लगभग 2,34,882 लोग दिव्यांग हैं. इनमें से करीब 9500 से 10,000 लोग 'हाई स्पेशल नीड्स' की श्रेणी में आते हैं.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है, और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए. पूरे देश में केंद्र सरकार का 'राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016' लागू है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 1000 रुपये मासिक सहायता देता है.
सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पहली सरकार होगी जो दिव्यांगजनों के लिए इतनी बड़ी वित्तीय सहायता देगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी यह दावा करती है कि दिल्ली सरकार घाटे में है, लेकिन अन्य 22 राज्यों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे दिव्यांगजनों के लिए कुछ कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है. First Updated : Wednesday, 23 October 2024