हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें, बड़ा सवाल- टूटेंगे आशियाने या मिलेगा इंसाफ?

हल्द्वानी अतिक्रमण मामले ने तूल पकड़ लिया है।ये मामला लंबे वक्त से विचाराधीन था।अब ये केस हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।देश की सर्वोच्च अदालत आज इस मामले पर फैसला सुना सकती है।लिहाजा हजारों लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले की ओर हैं।

ये मामला हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का है।इस ज़मीन के आसपास हजारों परिवार बरसों से रह रहे हैं।ये अवैध कब्जे का केस है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिसका स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस इलाके को बुल्डोजर से खाली करवाया जाता है तो हजारों लोग सर्दी में खुले आसमान के नीचे आने पर मजबूर हो जाएंगे।

इस मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है।विपक्ष ने उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।उधर राज्य सरकार कह रही है कि ये मामला कोर्ट का है जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं है।वह इसमें दखल नहीं दे सकती।