किसानों का हक देना ही पहली प्राथमिकता, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई: मुख्य सचिव

ग्रेटर नोएडा में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने डीजीपी के साथ बैठक कर किसानों के हक से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के सख्त निर्देश दिए. गांवों में शिविर लगाकर किसानों की पात्रता तय करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने की बात कही गई. वहीं, काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. आखिर क्या हैं ये निर्देश और कैसे होंगे समाधान जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें!

Aprajita

• Last Updated : Saturday, 07 December 2024

Greater Noida: किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने डीजीपी प्रशांत कुमार और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों से जुड़े मसलों पर चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल किया जाए और इसके लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

गांवों में लगेंगे शिविर, किसानों की पात्रता होगी तय

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांवों में शिविर लगाकर किसानों की पात्रता तय की जाए. अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए. उन्होंने कहा कि तीनों प्राधिकरण किसानों के लाभ पहुंचाने में किसी भी तरह की देरी न करें. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भूमिहीन किसानों की पहचान कर उन्हें वेंडिंग जोन में जगह आवंटित करने की प्रक्रिया भी तेज की जाए.

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

इंडिया डेली के संपादक संतोष पाठक के अनुसार मुख्य सचिव ने ये बात स्पष्ट कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी किसानों के कामों में बाधा डाल रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जाएगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी इसके साथ ही जरूरत पड़ी तो उनका तबादला भी किया जाएगा. उन्होंने प्राधिकरणों से हर किसान की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा, जिसमें यह स्पष्ट हो कि किसे कौन सा लाभ दिया जाना है.

समयबद्ध समाधान की अपील

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि किसानों के मामलों को तय समय सीमा में हल करना जरूरी है. किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करना प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण के कर्मचारी अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं, ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के उनके हक मिल सकें. 

किसानों के हक के लिए सरकार गंभीर

यह बैठक राज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है. मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों और डीजीपी के सहयोग से उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी होगा. इस पहल से किसानों में सरकार के प्रति भरोसा मजबूत होगा और उनके लंबित मुद्दे जल्द निपटाए जा सकेंगे.  First Updated : Saturday, 07 December 2024