बिहार में फ्री नहीं होगी ये सुविधा, CM नीतीश के मंत्री ने कर दिया ऐलान

Free Electricity In Bihar बिहार में कई लोग आस लगाए बैठे थे कि उनको बिजली फ्री मिलेगी. अब इसपर सरकार की ओर से रुख साफ कर दिया गया है. बिजली मंत्री बिजेंद्र यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रदेश में मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी. सरकार की ओर से पहले ही कम दरों में बिजली दी जा रही है. इस बीच RJD ने मुक्त बिजली का वादा कर दिया है.

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Free Electricity In Bihar? देश के कई राज्यों में लोगों को बहुत सी सुविधाएं फ्री दी जाती है. ऐसे ही बिहार में भी कई सरकारी सुविधाएं नीतीश सरकार फ्री उपलब्ध कराती है. पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की प्रतिद्वंदी RJD प्रदेश में मुक्त बिजली का वादा कर रही है. इस बीच कई वर्ग इसकी मांग करने लगे हैं. हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि उनकी ओर से कोई फ्री बिजली नहीं दी जाएगी. अभी जो व्यवस्था प्रदेश में लागू हो वो इसी तरह लागू रहेगी. इस संबंध में बिजली मंत्री बिजेंद्र यादव का बयान आया है.

बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी. सरकार का कहना है कि बिजली पर पहले से ही भारी सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने बताया कि 2025 तक पूरे राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा.

मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी

बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य के उपभोक्ताओं को पहले से ही रियायती दरों पर बिजली दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि हम कई वर्षों से सब्सिडी देकर बिजली की दरें कम रख रहे हैं. बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देने हेतु, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जिसे अब बढ़ाकर 15,343 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

चुनावी वादों पर मंत्री का जवाब

मंत्री यादव ने यह बयान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) द्वारा किए गए चुनावी वादे पर प्रतिक्रिया के रूप में आया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी ने यह वादा किया है कि सत्ता में आने पर राज्य के प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. हमने अब तक राज्य में लगभग 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए हैं, और 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा. आरजेडी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है.

आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया

आरजेडी द्वारा 1 अक्टूबर को प्रस्तावित राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहा है. स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के खिलाफ है. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्हें जो करना है, करने दें. हम 2025 तक पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लेंगे.

First Updated : Friday, 27 September 2024