फ्री गैस रिफिल योजना 2027 तक रहेगी जारी, उत्तराखंड कैबिनेट में हुए बड़े फैसले

Uttarakhand cabinet meeting decisions: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने 30 जरूरी प्रस्‍तावों पर चर्चा की है. सरकार ने कहा है कि 2027 तक फ्री गैस योजना जारी रहेगी. सरकार ने कहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कई फैसलों पर मुहर लगाई है.

JBT Desk

• Last Updated : Thursday, 24 October 2024

Uttarakhand cabinet meeting decisions: उत्‍तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक जारी रखने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा. ये फैसले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं.

कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही स्‍थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला किया गया है. इससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए 20,000 परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा.

हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण को स्वीकृति दी. हेलीपोर्ट के लिए सिडकुल की बंसोवाली स्थित 8092 वर्गमीटर भूमि चिह्नित की गई है. इस वर्तमान में निर्धारित मूल्य 10.51 करोड़ है. इस भूमि को निश्शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है. मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछवादून बार एसोसिएशन को एक रुपये हर साल की दर से 358 वर्गमीटर भूमि 30 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया है. इस भूमि पर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर का निर्माण किया जाएगा.

खर्च परिवहन निगम उठाएगा

वीरता पुरस्कार के अंतर्गत अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निश्शुल्क यात्रा सुविधा मिली हुई है. इस सुविधा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सैनिक कल्याण विभाग अभी तक परिवहन विभाग को करता रहा है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि यह खर्च अब परिवहन निगम उठाएगा. First Updated : Thursday, 24 October 2024