हिमाचल प्रदेश के नए बजट में 25 हजार नौकरियों का एलान, मेडिकल और शिक्षा विभाग की बल्ले-बल्ले
हिमाचल प्रदेश ने सोमवार को अपने साल 2025-2026 के बजट का एलान कर दिया. इस बजट की सबसे खास बात ये है कि किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है. इसके साथ ही 25 हजार पदों में सरकारी नौकरी का एलान किया गया है. नई भर्तियां मेडिकल और शिक्षा समेत कई विभागों में की जाएंगी.

Himachal Pradesh new budget: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया. इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और यह पिछले साल के बजट से 70 करोड़ रुपये अधिक है. यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका तीसरा बजट था. बजट में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
नए बजट के मुताबिक,, राज्य का राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है, और राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपये होगा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है. बजट के अनुसार, राज्य सरकार का खर्च इस प्रकार वितरित किया जाएगा: वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 20 रुपये, ब्याज अदायगी पर 12 रुपये, कर्ज अदायगी पर 10 रुपये, स्वायत संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, और शेष 24 रुपये विकास एवं अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे.
इन विभागों में नौकरियों का एलान
मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें 25,000 नई नौकरियों का अवसर मिलेगा. इनमें से 1,000 पद महाविद्यालयों और विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के होंगे. स्वास्थ्य विभाग में आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, युनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, एनएनएम के 82 और जेओए आईटी के 42 पदों पर भर्ती की जाएगी.
कॉस्टेबल के 1000 पदों पर भर्ती
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1,000 पदों पर भर्ती की भी घोषणा की. होमगार्ड स्वयं सेवक चालकों के 113 पद, पंचायत सचिवों के 853 पदों की सीधी भर्ती और तकनीकी सहायकों के 219 पदों को भरने की योजना है. इसके साथ ही, 290 आशा वर्करों की नियुक्ति भी की जाएगी. इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.