आपके घर में कितनी टॉयलेट सीट हैं? सरकार ने निकाला टैक्स वसूली का 'नायाब' तरीका

Himachal Pradesh Tax: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर अब उनके घरों में मौजूद शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। राज्य में वित्तीय संकट से जूझ रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. 20 सितंबर को सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शहरी इलाकों में रहने वालों के घरों में बने शौचालय की प्रति सीट 25 रुपये का शुल्क देना होगा. सीवरेज बिल के साथ यह अतिरिक्त फीस जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. 

सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 फीसदी होगा. जो लोग अपने स्रोत से पानी का उपयोग करते हैं और केवल सरकारी विभाग से सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें हर महीने प्रति शौचालय सीट 25 रुपये का शुल्क देना होगा. विभाग ने इस आशय के आदेश सभी मंडल अधिकारियों को जारी कर दिए हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश में पानी के बिल जारी नहीं किए जाते थे. भाजपा सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में सत्ता में आने पर मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने अब हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये का पानी का बिल जारी करने का आदेश दिया है. यह अक्टूबर से शुरू हो गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 'टॉयलेट सीट' टैक्स को लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,'अगर यह सच है तो अविश्वसनीय! जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लोगों का आंदोलन बना रहे हैं, यहां कांग्रेस लोगों से शौचालय के लिए टैक्स वसूल रही है! शर्म की बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छी स्वच्छता प्रदान नहीं की, लेकिन यह कदम देश को शर्मसार करेगा!'

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस कदम को "विचित्र" बताया और सुखविंदर सिंह सुखू सरकार की आलोचना करते हुए इसे "बकवास नेतृत्व" करार दिया. उन्होंने लिखा,'एक विचित्र कदम उठाते हुए, हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब नागरिकों से उनके घर में मौजूद शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स वसूलेगी. आपने सही पढ़ा - शौचालय सीटों की संख्या! पीएम मोदी शौचालय बनवा रहे हैं, कांग्रेस उन पर टैक्स लगा रही है.'