झारखंड में BJP खेल दिया नया दांव, UCC और आदिवासियों पर क्या बोल गए शाह

Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. इसमें राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा किया गया. हालांकि, इसमें कुछ खास समुदायों को इससे छूट देने की बात कही गई. आइये जानें संकल्प पत्र की सारी बातें.

Jharkhand Assembly Election: झारखंड में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. हालांकि, इस संकल्प पत्र में UCC के मुद्दे पर ज्यादा चर्चा हो रही है. क्योंकि इसमें BJP ने आदिवासियों के लिए खाल बिंदु एड किया है. चुनावी रैली में पहुंच गृहमंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित किया है. इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन को जमकर हमला किया है. उन्होंने घुसपैठ को लेकर निशाने पर लिया है.

अमित शाह ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आरोप लगाया कि वे आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं. उन्होंने कहा घुसपैठ के कारण आदिवासी आबादी घट रही है. सोरेन सरकार इससे इनकार कर रही है. हमने असम में इसे रोका था और यहां भी करेंगे.

झारखंड में UCC लागू करने का संकल्प

शाह ने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो झारखंड में उत्तराखंड की तरह यूसीसी लागू किया जाएगा. उन्होंने इसे आदिवासी आबादी की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया. संकल्प पत्र में कि झारखंडी अस्मिता को बचाने और वर्तमान सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करने के उद्देश्य से कई वादे किए गए हैं.

25-सूत्रीय संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु

भाजपा के 25-सूत्रीय संकल्प पत्र 'संकल्प यात्रा' में आदिवासी भूमि संरक्षण, आरक्षण सुधार, और बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए समर्थन की घोषणा की गई है. भाजपा ने राज्य के ओबीसी के लिए आरक्षण को वर्तमान 14% से बढ़ाकर 27% करने का वादा किया है. शाह ने कहा कि यह एसटी और एससी समुदायों के मौजूदा आरक्षण को प्रभावित किए बिना किया जाएगा. वर्तमान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण क्रमशः 10% और 26% है.

ओबीसी आरक्षण पर समाधान

भाजपा ने वादा किया कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से उत्पन्न तकनीकी और कानूनी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा. क्योंकि यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार कर देगा. पार्टी ने यह भी कहा कि वह राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित लोगों के लिए निवास नीति का समाधान करेगी और एक "विस्थापन आयोग" का गठन करेगी जो उनकी पुनर्वास सुनिश्चित करेगा.

परीक्षा लीक मामलों पर कड़ी कार्रवाई

शाह ने भर्ती परीक्षा लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसमें सीबीआई जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही. संकल्प पत्र में राज्य में सिद्धो कान्हू मुर्मू, तिलंगा खारिया, और पोटो हो जैसे आदिवासी नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने का भी वादा किया गया है. अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिरसा मुंडा को उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी और उनके जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस बनाया.

First Updated : Monday, 04 November 2024