भोपाल, मध्‍य प्रदेश। प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर तेजी के साथ काम करने के लिए सरकार कार्ययोजना बनाने जा रही है। वहीं इसके लिए सभी मंत्रियों से अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए कहा गया है।

इसमें चार साल की उपलब्धि, प्रमुख मुद्दे और लक्ष्य को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण सोमवार को होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेजी से काम करने साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सोमवार को क्षमता निर्माण आयोग की साझेदारी से मंत्रियों की बैठक रखी गई है।

इसमें आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के लिए कार्ययोजना के साथ-साथ आत्म निर्भर भारत की प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मंत्री अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। वहीं इसमें उपलब्धि के साथ-साथ प्रमुख मुद्दे और लक्ष्य बताए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि मंत्रियों के भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के विषय को लेकर समूह बनाए जाएंगे। इसमें मंत्री प्रस्तुतीकरण करेंगे और फिर निष्कर्षों के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगीं।

सुशासन पर रहेगा सर्वाधिक ध्यान -

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में यह बात सामने आई कि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री न केवल नाराजगी जता चुके हैं बल्कि दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। मंत्रियों से कहा गया है कि वे जिलों का दौरा करके योजनाओं की समीक्षा करें। इसमें जहां कहीं भी गड़बड़ मिले, वहां कार्रवाई भी करें। योजनाओं का लाभ हर हाल में पात्र हितग्राहियों को समय पर मिलना ही चाहिए।

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