Maharashtra चुनाव में गेमचेंजर साबित होगी महायुति सरकार की मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना!

Maharashtra Assembly Elections 2024:  पिछले पांच वर्षों में कई योजनाएं शुरू करने के बावजूद महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी को हराने के लिए झूठी कहानियां फैलाई गईं. लेकिन महागठबंधन सरकार ने इन झूठे प्रचार का प्रभावी उपाय निकाल लिया है. पिछले बजट में उन्होंने मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना शुरू की, जो राज्य की करीब दो करोड़ बहनों के लिए रक्षाबंधन का एक अनोखा तोहफा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

सरकार ने यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की है. इसके तहत हर महिला को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे. यह योजना 17 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर लॉन्च की गई थी. अब तक इस योजना की पांच किस्तों का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें नवंबर की किस्त भी शामिल है. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर पात्र बहन को योजना का लाभ मिले, इसके लिए इसे दो बार बढ़ाया भी गया है.

बहनों के लिए यह योजना शुरू

महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी बहनों के लिए यह योजना शुरू की है. कुछ लोगों ने इसे चुनावी हथकंडा कहा, लेकिन महिलाओं ने इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ दो करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिला है.

योजना की नींव देवेन्द्र फड़णवीस ने रखी

इस योजना की नींव उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने रखी थी. विरोधियों के आलोचनाओं के बावजूद सरकार का कहना है कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी. इसके अलावा, सरकार ने योजना के लाभ को बढ़ाने का इरादा जताया है, जिससे राशि 1500 से 2000, 2500, और 3000 रुपये करने की योजना है.

इसे कई राज्यों में लागू किया गया

यह योजना पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा शुरू की गई थी और अब इसे कई राज्यों में लागू किया गया है. अब तक महिलाओं को 7,500 रुपये की पांच किश्तें मिल चुकी हैं, जिससे कई ने छोटे और बड़े कारोबार शुरू किए हैं.

योजना की छठी किस्त दिसंबर में मिलेगी

लड़की बहिन योजना की छठी किस्त दिसंबर में मिलेगी. सरकार का कहना है कि यह योजना बंद नहीं होगी, जबकि विपक्ष इस बारे में अलग दावे कर रहा है. इस योजना के लिए सरकार ने पिछले बजट में 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह योजना आगे भी चलती रहेगी. सरकार का कहना है कि इसका राज्य की आर्थिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा.