MCD ने चुनाव से पहले उठाया कदम, बांग्लादेशी छात्रों की पहचान और जन्म प्रमाण पत्र पर रोक

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. इस मुद्दे पर अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सक्रिय हो गया है. एमसीडी ने स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें.

एमसीडी ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाएं. यह आदेश एमसीडी के सभी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है. इसके अलावा, एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि अवैध बांग्लादेशी माता-पिता के बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र न दिया जाए. इस बारे में 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट देने को कहा गया है.

संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला

एमसीडी के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "भा.ज.पा. प्रमुख जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि पूर्वांचली लोग रोहिंग्या हैं और घुसपैठिए हैं. अब एमसीडी ने स्कूलों में सत्यापन प्रक्रिया, अतिक्रमण विरोधी अभियान और जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने का आदेश दिया है. वे बांग्लादेशियों के नाम पर पूर्वांचलियों का अपमान करना चाहते हैं."

संजय सिंह का भाजपा पर आरोप

संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, "क्या आप पूर्वांचलियों और उनके बच्चों को धमकाना चाहते हैं? अगर आपको बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो आपको बकरवाला ईडब्ल्यूएस में जाना चाहिए था, जैसा कि हरदीप पुरी ने ट्वीट किया है."

बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करने का आदेश

संजय सिंह से पूछा गया कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो भाजपा को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, "अधिकारी दबाव में हैं, सेवा विभाग केंद्र सरकार के अधीन है. हमारे पूर्वांचल भाई झुग्गियों और झुग्गियों में रहते हैं. भाजपा, हरदीप पुरी और अमित शाह जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहां रहते हैं, वे बकरवाला में रहते हैं."

एमसीडी ने क्या कदम उठाए

एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर (मुख्यालय) बीपी भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा विभाग को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें नगर निगम के स्कूलों में दाखिला लेने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में पहले से पढ़ रहे अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जाना चाहिए.

इसके अलावा, एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जन्म पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करते समय उचित एहतियाती उपाय अपनाए जाएं ताकि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जन्म प्रमाण पत्र न मिल सके. विभाग को यह भी जांचने का निर्देश दिया गया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पहले से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं.