Mizoram Election 2023: जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर बोले- PM मोदी के नेतृत्व में काफी बदलाव देखने को मिल रहा
Mizoram Election 2023: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का 'विजन डॉक्यूमेंट 2023' जारी किया. 'विजन डॉक्यूमेंट 2023
Mizoram Election 2023: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का 'विजन डॉक्यूमेंट 2023' जारी किया. 'विजन डॉक्यूमेंट 2023' के लॉन्च इवेंट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा ने कहा कि, "आजकल कई राजनीतिक दल अपने विज़न दस्तावेज़, मिशन दस्तावेज़ और घोषणापत्र के साथ सामने आते हैं लेकिन हमें वे महज़ कागज़ के टुकड़े लगते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं होता कि वे विज़न, मिशन या प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे. हालाँकि, जब भाजपा एक विज़न दस्तावेज़ के लिए जाती है, तो यह एक अच्छी तरह से शोध किया गया दस्तावेज़ है."
जेपी नड्डा ने आगे कहा कि, "पूर्वोत्तर में बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. पीएम मोदी के गतिशील नेतृत्व में पूर्वोत्तर को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया है. चल रही गतिविधियों की शृंखला से पूर्वोत्तर के साथ-साथ मिजोरम भी सकारात्मक दिशा में जा रहा है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक समय बंद, नाकाबंदी, विद्रोह, अपहरण, लक्ष्य पर हमला और लक्ष्य हत्या देखी गई थी. यह दिन का क्रम था...एक बार जब एनडीए ने सत्ता संभाली, तो हमने पाया कि शांति, समृद्धि और विकास है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में 80% उग्रवाद कम हो गया है. करीब 66 फीसदी क्षेत्र से AFSPA हटा दिया गया है."
जेपी नड्डा ने कहा कि, "एक्ट ईस्ट नीति ने पूर्वोत्तर का चेहरा बदल दिया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15,867 करोड़ रुपये की 1350 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं. पिछले नौ वर्षों में बजट आवंटन 3.37 लाख करोड़ रुपये है. कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है. अपराध दर में 63% की कमी आई है. हम प्रतिबद्ध हैं कि हम एक मिजोरम खेल अकादमी की स्थापना करेंगे जो फुटबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन पर जोर देने के साथ-साथ इच्छुक एथलीटों के लिए पूरी तरह से छात्रवृत्ति से वित्त पोषित होगी."
हम आयुष्मान भारत के पारिवारिक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 5 लाख रुपये से दोगुना कर 10 लाख रुपये करेंगे. हम पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष करेंगे.