MVA का घोषणापत्र जारी, किसानों की कर्जमाफी के वादे से लेकर महिलाओं को मिलेगें 3 हजार रुपये

Maharashtra Election: महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन से आगे निकलने की कोशिश में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को राज्य में महिलाओं के लिए प्रति माह 3,000 रुपये और राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का तीन लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा और फसल ऋण के नियमित पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

शिवसेना (यूबीटी), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस गठबंधन ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा की. बीकेसी मैदान में बेरोजगार युवाओं के लिए चार हजार रुपये प्रति माह का भत्ता, 25 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया.

महिलाओं के लिए 3 हजार रुपये

महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राकांपा सरकार वर्तमान में अपनी एक योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये का भुगतान कर रही है। इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया गया है. एमवीए ने सत्ता में आने पर राज्य में जाति आधारित गणना कराने और केंद्र में सत्ता में आने पर आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने का भी वादा किया.

25 लाख रोजगार सृजन का वादा

पार्टी ने कृषि ऋण को माफ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत बेची जाने वाली सभी फसलों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है. 25 लाख रोजगार सृजन और दस लाख छात्रों को प्रशिक्षण के माध्यम से 10 हजार रुपये मासिक मानदेय देना भी शामिल है.

एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में कुल 5 गारंटी दी है.

1. महालक्ष्मी गारंटी: इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की मदद मिलेगी और पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी.

2. कृषि समृद्धि: पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपये तक के कृषि कर्ज माफ किए जाएंगे. इसके अलावा, लगातार अपने कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा.

3. युवकन्ना शब्द: महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी.

4. कुटुंब रक्षण: महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपये का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा. सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी.

5. समानता हामी: हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराई जाएगी. जाति जनगणना के बाद, हम आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को हटा देंगे.